अब यूपीआई पेमेंट्स नहीं होगी मुफ्त, 10 जुलाई से लगेगा अतिरिक्त चार्ज

एचडीएफसी बैंक ने कुछ लोगों के ईमेल भेजकर इस बात का संकेत दिया है कि 10 जुलाई से यूपीआई से भुगतान पर अतिरिक्त चार्ज लगेगा।

देश में पिछले साल हुए नोटबंदी के बाद कैशलैस इकॉनोमी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ​द्वारा कई खास कदम उठाए गए।​ इसी के अंतर्गत पिछले साल केंद्र सरकार ने यूपीआई भुगतान सर्विस को पेश किया था, जिसकी मदद से केवल मोबाइल का उपयोग कर दो बैंकों के बीच पैसों का लेन देन किया जा सकता है। सरकार की इस यूपीआई मुहिम में सहयोग करते हुए कई बैंकों ने अपने यूपीआई एप लॉन्च किए। यूपीआई पेमेंट सर्विस के जरिए होने वाले सभी भुगतान मुफ्त थे जिनके लिए अलग से कोई शुल्क देने की आवश्कयता नहीं थी। किंतु अब 10 जुलाई से यूपीआई पर मिलने वाले मुफ्त सर्विस समाप्त हो जाएगी और भुगतान करने पर चार्ज लगेगा।

बैंक के यूपीआई एप से यूजर किसी भी बिल का आसानी से भुगतान कर सकते हैं, साथ ही दुकान से सामान लेने पर भी उपभोक्ता उसके बिल का भुगतान यूपीआई एप से कर सकते हैं। लेकिन अब इसके लिए अतिरिक्त चार्ज भी देना होगा। एनडीटीवी गैजेट 360 पर दी गई जानकारी के अनुसार, एचडीएफसी बैंक ने अपने कुछ ग्राहकों को एक ईमेल भेजा है, जिसमें लिखा है, ’10 जुलाई से यूपीआई से किए गए भुगतान पर ​अतिरिक्त शुल्क लगेगा।’ रिपोर्ट के अनुसार 1 रुपए से 25,000 रुपए तक के भुगतान के लिए 3 रुपए टैक्स लगेगा। जबकि 25,001 से 100,000 लाख रुपए तक का भुगतान करने के लिए 5 रुपए का अतिरिक्त शुल्क वसूला जाएगा। इस ईमेल को रेडिट पर गतिमान नामक यूजर द्वारा शेयर किया गया है।

 

हालांकि एचडीएफसी बैंक द्वारा भेजे गए ईमेल यह स्पष्ट नहीं है कि यूपीआई पेमेंट पर लगने वाला अतिरिक्त शुल्क केवल एचडीएफसी वसूलेगी या अन्य सभी बैंक। क्योंकि अभी तक किसी और बैंक द्वारा इस प्रकार के मेल भेजने से जुड़ी कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

एनडीटीवी गैजेट 360 ने इस विषय पर एनपीसीआई और एचडीएफसी से प्रतिक्रिया मांगी। जिसके बाद एनपीसीआई के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर दिलीप अस्बे ने कहा कि ‘हमने सभी बैंकों को यूपीआई उपलब्ध कराया है। अभी तक किसी बैंक द्वारा भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने की जानकारी नहीं आई है। किंतु यदि बैंक चाहें तो दो खाताधारकों के बीच यूपीआई पेमेंट ट्रांजेक्शन के लिए शुल्क ले सकते हैं। किंतु दुकानों में इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भुगतान करने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। यह एनपीसीआई की गाइडलाइन में साफ-साफ लिखा है।’

 

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