ई वे बिल लागू करने में हो सकती है देरी, जीएसटी ,तैयारी पूरी नहीं

जीएसटी शासनतंत्र में ई-वे बिल को लेकर जीएसटी परिषद की बैठक में मतभेद दिखाई दिए। ये मतभेद अगर 30 जून तक दूर भी कर लिए गए तो भी ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा कि प्रस्तावित पहली जुलाई से देश में समग्र तौर पर ई-वे बिल व्यवस्था लागू हो ही जाएगी। उसका मुख्य कारण यह है कि केंद्र अभी इस व्यवस्था को लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। केंद्रीय राजस्व सचिव हंसमुख अधिया मई के पहले सप्ताह में ही साफ कर चुके हैं कि इस व्यवस्था को लागू करने में लचीला रुख अपनाया जाएगा और इसका सरलीकरण किया जाएगा। लेकिन जीएसटी परिषद की रविवार को हुई बैठक में हालांकि ज्यादातर राज्य इस व्यवस्था पर सहमत दिखाई दिए लेकिन कुछ इसे लागू करने को अनिच्छुक भी दिखे। इतना ही नहीं कुछ राज्यों का कहना था कि वे इसके लिए तैयार नहीं हैं। इसकी वजह उन्होंने संसाधनों की कमी बताई। यही कारण केंद्र के लिए भी है कि वह इसे लागू करने को अभी पूरी तैयारी नहीं है।

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