नई दिल्लीः एय़र इंडिया में सरकारी हिस्सेदारी बेचे जाने के लिए एक कैबिनेट नोट मंत्रालयों को उनके राय जानने के लिए भेजा गया है. उम्मीद है कि अगले 2 से 3 हफ्ते के भीतर इस मामले पर कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी.
एबीपी न्यूज को उच्च पदस्थ सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक,
एयर इंडिया में रणनीतिक बिक्री का प्रस्ताव है. मतलब ये हुआ कि सरकार कम से कम अपनी 51 फीसदी और ज्यादा से ज्यादा पूरी हिस्सेदारी निजी हाथों को बेच सकती है.
बहरहाल, ये साफ है कि हिस्सेदारी किसी भी विदेेशी कंपनी को नहीं बेची जाएगी. वैसे विदेशी निवेश के मौजूदा नियमों के तहत किसी भी शेडयूल एय़रलाइंस (ऐसी एयरलाइन कंपनी जो सरकार की अनुमति के आधार पर अपनी उड़ानों का टाइम टेबल प्रकाशित करती है और उस आधार पर सेवाएं मुहैया कराती है) में 100 फीसदी तक विदेशी निवेश की इजाजत है, लेकिन विदेशी एय़रलाइंस सिर्फ 49 फीसदी हिस्सेदारी ही ले सकती है.
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