उत्तर प्रदेश, पंजाब के बाद अब महाराष्ट्र सरकार द्वारा किसानों के कर्ज-माफी की घोषणा पर केंद्र सरकार ने प्रतिकूल प्रतिक्रिया दी है। एएनआई के अनुसार, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि जो राज्य किसानों का कर्ज माफ करना चाहें, वह अपने लिए फंड का इंतजाम खुद करें। जेटली ने कहा, ”महाराष्ट्र जैसे राज्य जो किसानों का कर्ज माफ करना चाहते हैं, उन्हें अपने संसाधनों के जरिए फंड जुटाना चाहिए।” जेटली के मुताबिक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन देनदारों की सूची बना रहा है जिनका दिवालियापन संहिता के जरिए समाधान आवश्यक है।
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