समाज कल्याण विभाग द्वारा ढाई लाख रूपए तक सालाना आमदनी वाले परिवारों योजना के दायरे में लाने के प्रस्ताव को योगी सरकार ने खारिज कर दिया। योगी सरकार ने बजट की स्थिति को देखते हुए छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई के लिए परिवार की अधिकतम आय सीमा बढ़ाने से इन्कार कर दिया है।
आप को बता दें की अभी तक उत्तर प्रदेश में दो लाख रुपये तक सालाना आमदनी वाले परिवारों के पढ़ने वाले बच्चों को ही इस योजना का लाभ मिलता है।केंद्र सरकार ढाई लाख रुपये तक सालाना आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के साथ-साथ शुल्क भरपाई की सुविधा देती है।
लंबे समय से उत्तर प्रदेश में भी लागू करने की यही आय सीमा मांग की जा रही है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि किसानों की कर्जमाफी में भारी-भरकम रकम खर्च होने के चलते ऐसा कर पाना मुमकिन नहीं हो पा रहा है।
आपको बता दें वर्तमान समय में इस मद में सरकार द्वारा हर साल करीब 3400 करोड़ रुपये खर्च किये जाते हैं। उत्तर प्रदेश आय सीमा बढ़ाने का फायदा तभी मिलेगा, जब बजट में भी कम से कम 500-600 करोड़ रुपये की वृद्धि की जाए। सूत्रों के मुताबिक आय सीमा ढाई लाख रुपये सालाना करने के प्रस्ताव पर सरकार अगले वित्त वर्ष में विचार कर सकती है, क्योंकि तब खजाने पर किसानों की कर्जमाफी का भार नहीं होगा।
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