शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए मोदी सरकार बड़े बदलाव करने जा रही है. खबरों की मानें तो सरकार 61 साल पुराने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन (UGC) और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) को खत्म कर हायर एजुकेशन के लिए एक नियामक बना सकती है. इस नये नियामक को अस्थाई रूप से ‘हायर एजुकेशन एम्पावरमेंट रगुलेशन एजेंसी’ (HEERA) नाम दिया गया है.
हालांकि यह योजना लंबे समय से विचाराधीन थी, पर मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई बैठक के बाद अब जाकर इस पर अमल किया जा सका है.
नया नियामक स्थापित करने से कुछ समय लग सकता है. इस बीच आवश्यकता पड़ने पर मौजूदा नियमों में ही संशोधन किया जाएगा.
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