दागी सांसदों और विधायकों के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए 12 विशेष कोर्ट गठित करने को केन्द्र सरकार राजी हो गई है। मंगलवार को केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें बताया है कि दागी सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों के निपटारे के लिए 12 विशेष अदालतों का गठन करने का निर्णय लिया है।
Centre in its affidavit, in the Supreme Court in connection with lifetime ban on politicians, convicted of serious offences, from contesting election. stated that it has decided to set up 12 special courts for the time being to deal with cases against MPs and MLAs.
— ANI (@ANI) December 12, 2017
इससे पहले दोषी और सजायाफ्ता नेताओं के आजीवन चुनाव लड़ने पर रोक की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ऐसे मामलों के लिए विशेष अदालतों की शुरूआत करने के लिए कहा था। उच्चतम अदालत ने केंद्र से ये भी कहा कि वह बताए कि इसमें कितना फंड और वक्त लगेगा। कोर्ट ने कहा इसके बाद हम देखेंगे कि जजों की नियुक्ति कैसे होगी।
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