सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार सेवाप्रदाता एमटीएनएल ने सरकार से दिल्ली और मुंबई सर्किल में उसका मोबाइल लाइसेंस बिना किसी शुल्क के दो साल और बढ़ाकर 2021 तक करने के लिए कहा है। कंपनी का कहना है कि उसके मोबाइल लाइसेंस का विभिन्न कारणों से शुरआती चार साल तक उपयोग नहीं किया जा सका था। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) का लाइसेंस अप्रैल 2019 तक मान्य है। इसके बाद कर्ज में डूबी इस सरकारी कंपनी को अपने लाइसेंस का नवीनीकरण कराना होगा।
लाइसेंस की समयावधि बढ़ाने के लिए कंपनी के चेयरमैन पी. के. पुरवार ने दूरसंचार विभाब को एक पत्र लिखा है। विस्तार के लिए कंपनी ने कारण दिया है कि लाइसेंस मिलने के बाद भी उसे अपनी सेवाएं शुरू करने में देरी हुई क्योंकि उसे स्पेक्ट्रम ढाई साल बाद आवंटित किया गया साथ ही सेवा शुर करने को लेकर वह एक कानूनी विवाद में फंसी हुई थी।
वही, एमटीएनएल ने अपनी कर्मचारी लागत में भी सरकारी मदद की गुहार की है। उन्होंने कहा हमारे कुछ पुराने मुद्दे हैं उच्च कर्मचारी लागत को वीआरएस जैसे विकल्पों के जरिए निपटाए जाने की जरूरत है। एयरटेल, वोडाफोन व अन्य निजी कंपनियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इन कंपनियों को उनके प्रवर्तकों का समर्थन प्राप्त है। दूरसंचार उद्योग के विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए यह समूह इस सप्ताह दूरसंचार कंपनियों तथा बैंकों से मिल रहा है।
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