केंद्रीय मानव विकास संसाधन (HRD) मंत्रालय अब अलग अलग बोर्डों के अलग-अलग पाठ्यक्रम और मार्किंग नीति को खत्म कर सभी बोर्डों के लिए एक नीति की व्यवस्था शुरू करने जा रहा है। यह नीति 2018 से सभी बोर्डों के लिए लागू हो जाएगी। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने इस साल सीबीएसई की प्राथमिक शिक्षा को नई नीति से छूट दी है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड की टाइमिंग बाकी बोर्ड से अलग है।
एचआरडी मिनिस्ट्री ने एक अतंर-बोर्ड कार्यकारी समूह (IBWG) का गठन किया है। यह समूह आठ बोर्डों की तुलना कर अलग-अलग पाठयक्रम और मार्किंग व्यवस्था को खत्म कर एक कॉमन नीति को लागू करने के लिए काम करेगा। यह ग्रुप बोर्ड की ओर से परीक्षा में दिए जाने वाले ग्रेड अंक, सख्त मार्किंग के नियमों की समीक्षा कर सबके लिए एक नीति तय करेगा।
एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, यह ग्रुप (IBWG) सभी बोर्डों के लिए एक पाठ्यक्रम तैयार करने और नई नीति को लागू कराने के लिए लगातार काम करेगा।
अगले साल से देश के सभी प्रमुख बोर्ड को एक पाठ्यक्रम की नीति का पालन करना होगा।
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