यूपी में कायम है माफिया राज : तालाबों पर बना डाली कालोनियां

शामली। उत्तर प्रदेश सरकार भले ही भू-माफियों के खिलाफ कार्रवाई के दावे कर रही है लेकिन शामली जिले के कैराना में प्रॉपर्टी डीलर तालाबों की जमीन पर बेरोकटोक आज भी प्लाटिंग कर कालोनी बना रहे हैं। सूत्रों के अनुसार कैराना में एक पुराने तालाब की जमीन पर भू-माफियाओं के जरिए काटे गए प्लाट पर कई लोग मकान बनाकर रह रहे हैं। इलाके का पुराना तालाब अब पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है और जिला प्रशासन भी ऐसे लोगों के आगे मजबूर है।

प्रदेश सरकार ने भले ही एंटी भू-माफिया स्क्वायड के गठन के निर्देश के बाद प्रशासन ने भी अवैध कब्जों का चिन्हीकरण करने की कवायद तो शुरू की है लेकिन तालाबों की जमीन पर किए गए अवैध कब्जों पर किसी का ध्यान नहीं है। जिले में तालाबों पर कब्जे करने की वजह से कुछ ही पुराने तालाब बचे हैं जबकि अन्य तालाबों पर मकान बने हैं। जिले में तालाबों के अस्तित्व पर संकट छाया है। इन पर कब्जा करने के लिए गिरोह सक्रिय है। भू-माफिया और प्रॉपर्टी डीलर तालाबों की जमीन पर प्लाटिंग कर रहे है। जिले की कैराना कोतवाली इलाके में जहानपुरा मार्ग पर स्थित तालाब पर कई लोगों ने मकान बना लिए हैं।

भूमिगत जल स्तर को नियंत्रित करने में तालाबों की अहम भूमिका है लेकिन आज तालाब समाप्त होने की कगार पर हैं। तालाब और जल संरक्षण के लिए तमाम सामाजिक संगठन समय-समय पर जागरुकता अभियान भी चला रहे हैं, लेकिन हालात बेहद खराब हैं। आलकलां निवासी पूर्व नगर वाइस चेयरमैन इदरीस का कहना हैं कि गांव के तालाब का क्षेत्रफल आठ बीघा था, लेकिन अवैध कब्जे के कारण अब दो-चार बीघा ही बाकी बचा है। कुछ भू-माफियाओं ने तालाब की भूमि पर अवैध मकान बना लिए हैं।

शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर तालाब पर अवैध कब्जे को लेकर इदरीस ने अदालत से उनकी मुक्ति की गुहार लगाई हैं। इदरीस ने बताया कि जब उन्हें उच्च न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली तो उन्होंने जनसूचना अधिकार के तहत मुकदमा दायर कर कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद 54 लोगों पर जुर्माना भी किया गया था लेकिन इसके बावजूद भी तालाब पर अवैध कब्जे जारी है। उन्होंने कहा कि अगर समय रहने भू-माफियाओं के खिलाफ कडी कार्रवाई नहीं की गई तो तालाब मात्र नक्शे में ही नजर आएंगे। इस बीच कैराना के उप जिलाधिकारी विजय प्रकाश तिवारी का कहना है कि ‘तालाबों की जमीन का चिन्हीकरण कराकर अवैध कब्जे हटवाए जाएंगे। इसके लिए टीम का गठन कर कार्रवाई की जाएगी।

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