नई दिल्ली (11 सितंबर): मोदी सरकार किसी भी हालत में काले धन के कुबेरों को छोड़ने में मूड़ में नहीं है। अब खबर आ रही है कि आय से अधिक संपत्ति के शक में लोकसभा के 7 सांसदों और राज्यों के करीब 98 विधायकों की जांच की जा रही है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि इन सांसदों और विधायकों की संपत्ति में ‘काफी बढ़ोतरी’ हुई है, जिसकी जांच की जा रही है। CBDT सुप्रीम कोर्ट में इन लोकसभा सांसदों और विधायकों के नाम को एक सीलबंद लिफाफे में पेश करेगी। उसने बताया कि आयकर विभाग ने इन लॉ मेकर्स की संपत्तियों की शुरुआती जांच की, जिसमें पता चला कि लोकसभा सांसदों की संपत्ति में ‘बेतहाशा वृद्धि’ हुई है जबकि विधायकों की संपत्ति में ‘अच्छी-खासी’ बढ़ोतरी हुई है।
लखनऊ के एक एनजीओ ‘लोक प्रहरी’ ने आरोप लगाया था कि लोकसभा के 26 सांसदों, राज्यसभा के 11 सांसदों और 257 विधायकों के चुनावी हलफनामे के मद्देनजर उनकी संपत्तियों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। इसी आरोप के बाद आयकर विभाग ने शुरुआती जांच की। CBDT ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि लोकसभा के 9, राज्यसभा के 11 और 42 अन्य विधायकों की संपत्तियों के शुरुआती आंकलन का काम अभी चल रहा है।
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