नई दिल्ली- योगी सरकार ने कानून व्यवस्था में फेरबदल कर रिटायर्ड आईपीएस शैलजाकांत मिश्र को बृज विकास बोर्ड का जिम्मा सौंपा है। उम्मीद जताई जा रही है कि ये आईएएस अब मथुरा-वृंदावन को विकास की एक नई रफ्तार देंगे। 1977 बैच के आईपीएस शैलजाकांत पुलिस भर्ती में महिलाओं के साथ होने वाले शोषण की जानकारी उजागर कर चर्चा में रहे थे।
साल 2007 में बहुमत से बनी मायावती सरकार में मुलायम सिंह यादव सरकार में हुई पुलिस भर्ती की जांच हुई थी। पुलिस भर्ती की जांच के लिए शैलजाकांत मिश्र की अध्यक्षता में कमेटी गठित थी। जिसमें मिश्र ने भ्रष्टाचार की बात उजागर कर सरकार को सकते में डाल दिया था। जिसके बाद उनकी रिपोर्ट के आधार पर 15 से अधिक आईपीएस अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग की जांच हुई थी। जांच में महिला अभ्यर्थियों के साथ यौन शोषण की भी बात कही थी। इतना ही नहीं उन्होंने सपा के रसूखदार पार्टी के एक नेता पर भी सवाल खड़े किए थे।
पुलिस सेवा के साथ सामाजिक कार्यों में सक्रिय
भारतीय पुलिस सेवा में रहते हुए 1999 में उन्होंने पहली बार लखनऊ में गोमती नदी की सफाई का अभियान शुरू किया था साथ ही लोगों को श्रमदान करने के लिए जागरुकता अभियान चलाया था। जिसमें ये काफी हद तक कामयाब भी रहे।
सीएम योगी के बेहद करीबी
इसके अलावा वह गौरक्षा अभियान भी चला चुके हैं। दीपावली पर नो क्रेकर अभियान भी उन्होंने शुरू किया था। पुलिस सेवा से रिटायर्ड होने के बाद वह जबलपुर में रह रहे थे। योगी आदित्यनाथ के सत्ता संभालने के बाद वह फिर से यूपी में सक्रिय हो गए थे। खबर है कि शैलजाकांत मिश्र सीएम योगी के बेहद करीबी भी माने जाते हैं।
योगी सरकार ने बना दिया नया नियम
समाजवादी सरकार में बने नियम के अनुसार बृज विकास बोर्ड में सीएम, अध्यक्ष और मुख्य सचिव उपाध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा सीईओ का पद भी अलग था। जबकि सीएम योगी ने पहले उपाध्यक्ष पद पब्लिक के व्यक्ति को देने का नियम बनाया और फिर सीईओ की शक्तियों को उपाध्यक्ष पद में ही शामिल कर दिया है।
इससे इस बृज विकास बोर्ड से मुख्य सचिव की ताकत को खत्म कर उपाध्यक्ष पद को शक्तिशाली बनाया गया। फिर उस पर रिटायर्ड आईपीएस शैलजाकांत को तैनात कर दिया गया। बता दें कि वर्तमान समय में बृज विकास बोर्ड की 500 करोड़ से अधिक की तकरीबन 40 परियोजानाएं चल रही हैं। अब इन परियोजनाओं पर शैलजाकांत की पूरी नजर होगी।
Read More- Indiasamvad