प्रधान मंत्री आवास योजना – 2017-18 में 12 लाख घरों का लक्ष्य निर्धारित

नरेंद्र मोदी सरकार ने प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 2017-18 में 12 लाख घरों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया है। सरकार ने PMAY के तहत पिछले वित्तीय वर्ष 2016-17 में केवल 1.49 लाख घरों का निर्माण किया है।

जून 2015 में शुरू की गई केंद्र सरकार की इस आवास योजना का उद्देश्य वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास सुनिश्चित करना है। सरकार ने अब तक पूरे देश में 18.76 लाख घरों के निर्माण को मंजूरी दे दी है तथा उन में से 13.06 लाख घरों के निर्माण के लिए धन राशि जारी कर दी गई है।

घरों के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण में देरी की वजह से स्वीकृत और निर्मित घरों की संख्या में बहुत अंतर है। भूमि अधिग्रहण में देरी PMAY के तहत बनने वाले घरों के विलंबित निर्माण का सबसे बड़ा कारण है।

प्रधान मंत्री आवास योजना – लक्ष्य

moneycontrol.com की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने घरों के निर्माण के निम्नलिखित लक्ष्य तय किए हैं।

प्रधान मंत्री आवास योजना लक्ष्य

वित्तीय वर्ष	निर्माण के लिए लक्षित घरों की संख्या
2017-18	12 लाख
2018-19	26 लाख
2019-20	26 लाख
2020-21	30 लाख
2021-22	29.80 लाख

PMAY के तहत योग्य लाभार्थियों को कई घटकों के माध्यम से लाभ प्रदान किया जा रहा है। PMAY के सबसे बड़े लाभ घटकों में से एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी है जिसके तहत EWS, LIG और MIG उम्मीदवारों को 20 वर्षों के अधिकतम अवधि के लिए 2017 में प्राप्त गृह लोन पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जा रही है। सरकार ने MIG के लिए CLSS और EWS / LIG के लिए CLSS के लिए कुछ समय पहले ही नए दिशानिर्देशों की घोषणा की है।

केंद्र सरकार अपने आधिकारिक पोर्टल pmaymis.gov.in के माध्यम से उम्मीदवारों के मूल्यांकन के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर रही है।

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