नई दिल्ली- छत्तीसगढ़ कैडर के सीनियर आईपीएस और पुलिस मुख्यालय में आईजी पवन देव पर एक महिला कॉन्स्टेबल के साथ जोर-जबरदस्ती और बदसलूकी करने के मामले में कंपलसरी रिटारमेंट की तलवार लटक रही है। छत्तीसगढ़ सरकार से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी है।
डेढ़ साल पुराना मामला
मामला लगभग डेढ़ साल पुराना है, जब पवन देव बिलासपुर रेंज के आईजी थे। पवन देव पर आरोप है कि उस वक्त वह एक लेडी कॉन्स्टेबल को अपने सरकारी आवास के टेलीफोन और मोबाइल नंबरों से आधी रात फोन करके अश्लील बातें किया करते थे, तो कभी उससे अपने प्रेम का इजहार करते थे। परेशान लेडी कॉन्स्टेबल ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित विशाखा कमिटी से आईजी के खिलाफ शिकायत कर दी। जिसके बाद कमेटी ने जांच में आईजी को दोषी पाया था।
लेडी कॉन्स्टेबल का आरोप
छत्तीसगढ़ सरकार ने कई महीनों बाद भी आरोपी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उधर शिकायतकर्ता लेडी कॉन्स्टेबल का आरोप था कि उसे साल भर से परेशान किया जा रहा है और आईजी पवन देव उस पर अपनी शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बना रहे हैं।
इस मामले में राज्य सरकार की तरफ से उचित कार्रवाई न होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से मामले की पूरी रिपोर्ट मांगी। इसमें पवन देव के खिलाफ हुई कार्रवाई की जानकारी उसे और शिकायतकर्ता को देने को कहा गया है।
गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से मांगा रिपोर्ट
यह दूसरा मौका है जब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगा है। इससे पहले मार्च 2017 में गृह मंत्रालय ने राज्य के मुख्य सचिव से रिपोर्ट तलब किया था।
मुंगेली जिले की एक महिला कांस्टेबल ने 30 जून 2016 को आईजी पर फोन पर अश्लील बातें करने और अपने बंगले पर बुलाने का आरोप लगाया था। इस मामले में कोई कार्रवाई न होने के कारण अब यह हाई प्रोफ़ाइल मामला प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग तक पहुंच चुका है।
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