रिजर्व बैंक और अन्य सरकारी बैंकों से सबसे ज्यादा कर्ज देश में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें लेती हैं. लिहाजा रेपो रेट में हुई कटौती से अब केन्द्र और राज्य सरकारों को सस्ती दरों पर कर्ज मिल सकेगा जिससे वह इंफ्रा और अन्य क्षेत्रों में निवेश प्रक्रिया को शुरू कर सकेंगी.
देश में सरकार के बाद दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा कर्ज लेने वाली बड़ी सरकारी और निजी कंपनियां है. सस्ते ब्याज दर पर कर्ज मिलने से इन कंपनियों के लिए अपना एक्सपैंशन करना आसान हो जाएगा. इन्हें सस्ती दरों पर मिलने वाला कर्ज देश में कारोबारी तेजी लाने के लिए बेहद अहम रहता है.
रिजर्व बैंक के इस फैसले का बड़ा फायदा देश में कमजोर हो रही और खस्ताहाल कंपनियों को भी मिलेगा. अब ऐसी कंपनियों के लिए सस्ती दर पर कर्ज लेकर कंपनी को एक बार फिर से मजबूत करने का काम आसान हो जाएगा. इस कटौती से ऐसी कंपनियों की कोशिश बैंकों से कर्ज लेकर कंपनियों में जान फूंकने की होगी. लिहाजा, ब्याज दरों में कटौती से ऐसी कंपनियों को संभालने का काम भी आसान हो जाता है.
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