लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी अखिलेश यादव और मायावती की भाँति उच्च सदन अर्थात उत्तर प्रदेश विधान परिषद का सदस्य बनकर ही मुख्य मंत्री के दायित्व निभाने पड़ेंगे। योगी आदित्य नाथ प्रदेश के ऐसे तीसरे मुख्यमंत्री होंगे जो उच्च सदन के सदस्य होने के बाद प्रदेश सरकार के मुखिया बनेंगे।
19 सितंबर तक योगी आदित्य नाथ को विधान सभा या विधान परिषद में से किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। इधर कोई उप चुनाव संभव नहीं है। विधान परिषद की चार रिक्त सीटों पर उप चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया गया है। ऐसे में अब प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा का उप चुनाव लडऩे की जगह विधान परिषद से उच्च सदन के सदस्य ही बन सकते है। गोरखपुर से सांसद मुख्यमंत्री
विगत 19 मार्च को प्रदेश की सत्ता संभालने वाले योगी आदित्यनाथ को कार्यभार ग्रहण करने के 6 महीने के अंदर राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य बनना है। यह अवधि 19 सितंबर को समाप्त हो रही है। इनके साथ ही उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह तथा मोहसिन रजा किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। इन पांच में से किन्ही चार को ही विधान परिषद में पहुचने का सौभाग्य प्राप्त होगा। किसी एक कि मंत्री मंडल से छुट्टी निश्चिचित है।
सीएम योगी आदित्यनाथ व केशव प्रसाद मौर्य लोकसभा के सदस्य हैं। सभी को 19 सितंबर से पहले राज्य विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना होगा। माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ विधान परिषद जाएंगे। वह ऐसा करते हैं तो वह मायावती और अखिलेश यादव के बाद तीसरे ऐसे मुख्यमंत्री होंगे, जो उच्च सदन की नुमाइंदगी करेंगे।
विधान परिषद की चार सीटों पर प्रदेश में उप चुनाव होना है। यह सीट समाजवादी पार्टी के बुक्कल नवाब, यशवंत सिंह, डॉ. सरोजिनी अग्रवाल व अशोक बाजपेयी तथा बहुजन समाज पार्टी के ठाकुर जयवीर सिंह के इस्तीफे के कारण रिक्त हुई हैं। यह चारों अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं।चुनाव आयोग के इन सीटों पर उपचुनाव के लिए घोषित कार्यक्रम के अनुसार अधिसूचना 29 अगस्त को जारी होगी। नामांकन पांच सितंबर तक किए जा सकेंगे। इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच 6 सितंबर को होगी और नाम वापसी की आखिरी तारीख आठ सितंबर होगी। मतदान 15 सितंबर को होगा। इसके तुरंत बाद मतगणना होगी। उपचुनाव की प्रक्रिया 18 सितंबर से पहले पूरी कर ली जाएगी।
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