नई दिल्ली(26 जून): प्रधानमंत्री कार्यालय ने राजमार्ग मंत्रालय और एनएचएआई को देश के शीर्ष 10 महानगरों में सडक़ों पर रोज लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए बायपास बनाने को कहा है।
– शहरों और उनके एंट्री प्वांइट्स पर बढ़ती भीड़ और यातायात के दबाव से संबंधित चिंता प्रकट करते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने राजमार्ग मंत्रालय और एनएचएआई से 10 शीर्ष शहरों के लिए बायपास बनाने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने को कहा है।
– राजमार्ग मंत्रालय और एनएचएआई को स्वर्णिम चतुर्भुज और पूर्व-पश्चिम कॉरीडोर के पूरे नेटवर्क के भीड़ के डेटा को मापने और प्रकाशित करने की योजना तैयार करने को कहा गया है।
– इसके साथ ही एजेंसियों को आरएफआईडी टैग के माध्यम से टोल शुल्क के निर्बाध भुगतान के लिए रा’य राजमार्गों और प्रवेश बिंदुओं पर सिस्टम को एकीकृत करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा।
– प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुनियादी ढांचे के क्षेत्र की अंतिम समीक्षा में किए गए फैसले के अनुसार, इन सभी कार्यों को सितंबर तक तैयार करना होगा। बड़े शहरों के माध्यम से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग या, उस मामले के लिए, छोटे शहरों के माध्यम से भीड़ बढ़ जाती है। दिल्ली, मुंबई, बंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता सहित अधिकांश शहरों में वाहनों की संख्या में वृद्धि का प्रबंधन करने में असमर्थ हैं, और सडक़ उन्नयन या
उंचाए गए गलियारों का निर्माण संकट को हल करने में असफल रहा है।
– एनएचएआई के सूत्रों ने बताया कि बायपास पहले ही मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद में आए हैं; कुछ दिल्ली और वाराणसी के आसपास चल रहे हैं। एक अधिकारी ने कहा, बंगलुरु, अमरावती (नई राजधानी आंध्र प्रदेश), जयपुर, जोधपुर, धनबाद, रांची और इलाहाबाद के लिए बायपास बनाने की योजना है। अगर एनएचएआई और राजमार्ग मंत्रालय रा’य के राजमार्ग टोल प्लाजा पर आरएफआईडी टैग के माध्यम से और शहरों के प्रवेश बिंदुओं पर टोल शुल्क के भुगतान को जोडऩे का एक रास्ता खोज सकता है, तो इससे भीड़ भी कम हो जाएगी।
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