7वें वेतन आयोग की सिफारिशों में भत्तों को लेकर जारी गतिरोध जल्द खत्म हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज यानी 28 जून को कैबिनेट की बैठक होने वाली है। इस बैठक में इस पर फैसला लिया जा सकता है। उम्मीद की जा रही है सरकार एचआरए सहित कई भत्तों पर सातवें वेतन आयोग की जगह लवासा समिति की सिफारिशों पर अपनी मुहर लगा सकती है। सरकार की ओर से इस पर मुहर लगने से 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।
मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक सातवें वेतन आयोग में एचआरए सहित कई भत्तों को छठे वेतन आयोग की तुलना में कम कर दिया गया था। इसके साथ ही कई अन्य भत्तों को खत्म करने की भी सिफारिश की गई है। इस वजह से सरकारी कर्मचारियों के भीतर सातवें वेतन आयोग को लेकर भारी नाराजगी थी।
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