नई दिल्ली: सातवां वेतन आयोग (Seventh Pay Commission) की रिपोर्ट को लागू हुए अब करीब डेढ़ साल होने जा रहा है. इससे जुड़े कई मुद्दों पर कर्मचारियों (Central employees) में अभी कई शंकाएं. इनमें सबसे बड़ी शंका भत्तों (Allowances) और एचआरए (HRA) को लेकर खासतौर पर बनी हुई है. इस पर विवाद के बाद बनी अशोक लवासा समिति (Ashok Lavasa Committee) ने कर्मचारी नेताओं के साथ बात कर अपनी रिपोर्ट तैयार की है. यह रिपोर्ट वित्तमंत्रालय में जमा भी हो गई. अब इसके बाद यह सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति में रखी जानी है. इसे एम्पावर्ड कमेटी कहा जाता है. यह समिति अब बैठक कर इस रिपोर्ट का अध्ययन कर एक कैबिनेट नोट तैयार करेगी. इस नोट को सरकार की अगली कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा जिसे स्वीकार करना या अस्वीकार सरकार का अधिकार है.
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