नई दिल्ली: जी.एस.टी. एकमुश्त योजना को अधिक आकर्षक बनाने के लिए गठित मंत्रियों के समूह (जी.ओ.एम.) ने विनिर्माताओं और रेस्तरांओं के लिए कर की दरों में कमी किए जाने का सुझाव दिया है और इसे एक प्रतिशत रखने की सिफारिश की है। असम के वित्त मंत्री हेमंत विश्व शर्मा की अध्यक्षता वाले जी.ओ.एम. ने एकमुश्त योजना के दायरे में नहीं आने वाले एयर कंडीशन और बिना एयर कंडीशन (ए.सी.) रेस्तरां के बीच अंतर को समाप्त करने का भी सुझाव दिया है।
समिति ने इस योजना के दायरे में न आने वाले रेस्तरां पर जी.एस.टी. की दर 12 प्रतिशत रखने का सुझाव दिया है। जी.ओ.एम. के अनुसार जिन होटलों में कमरों का किराया 700 रुपए से अधिक है उन पर 18 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाना चाहिए।
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