केन्द्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। इन कर्मचारियों को आगामी 18 जुलाई से 7वें वेतन आयोग में की गई सिफारिशों का फायदा मिल सकता है। कर्मचारियों को हाउस रेंट अलाउंस (HRA) समेत दूसरे संशोधित भत्ते जुलाई महीने से मिलने शुरू हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक केन्द्र सरकार द्वार कर्मचारियों को रिवाइज्ड अलाउंस नहीं दिये जाने से सरकारी खजाने को हर महीने 2,200 करोड़ का फायदा हुआ, या कह सकते हैं कि संशोधित भत्ता नहीं दिये जाने की वजह से केन्द्र सरकार ने एक जनवरी 2016 से अबतक 40 हजार करोड़ रुपये बचाये हैं। लेकिन सरकार केन्द्रीय कर्मचारियों को इस नुकसान की भारपाई कर सकती है और उन्हें पैनल की सिफारिश से ज्यादा HRA दिया जा सकता है।
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