योगी आदित्यनाथ कैबिनेट का बड़ा फैसला- शहरों में 24 घंटे-गांवों में 18 घंटे बिजली,

लखनऊ: योगी आदित्यनाथ कैबिनेट का बड़ा फैसला, सभी प्राधिकरणों की जांच कराएगी सरकार, प्राधिकरणों की जांच को कैबिनेट की मंजूरी नोएडा, ग्रेटर नोएडा,यमुना अथॉरिटी की जांच होगी लखनऊ,कानपुर,गाजियाबाद अथॉरिटी की भी जांच होगी, पूर्व डीजीपी जगमोहन यादव के खिलाफ जांच के आदेश, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए जांच के आदेश, महिला से मिलकर जमीन कब्जा करने का आरोप पूर्व डीजीपी के खिलाफ गोसाईगंज में केस दर्ज है पुलिस ने बड़े अफसर करेंगे पूर्व डीजीपी की जांच.

ये हैं अहम फैसले:

-खनन नीति में बदलाव के लिए मंत्रिमंडल समूह की रिपोर्ट के आधार पर शॉर्ट टर्म प्लान बनाया जाएगा. खनिज परिवहन के लिए एमएम- 11 परमिट दिया जाएगा. इसके लिए कानून में संशोधन होगा. खनन के लिए पट्टे 5 साल के लिए जारी होंगे. 6 महीनों के लिए ई-टेंडर जारी किये जाएंगे.

-इंसेफ्लाइटिस समेत मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए कदम उठाए जाएंगे. फॉगिंग का काम जारी है. हर जिला अस्पताल में 10 बिस्तर बढ़ाए जाएंगे. गोरखपुर बीआरडी अस्पताल में ट्रेनिंग का कार्यक्रम चलाया जाएगा. निरीक्षण के लिए अगले हफ्ते मंत्री और चिकित्सा अधिकारी जाएंगे.

-15 जून तक गड्ढा मुक्त होंगी प्रदेश की सड़कें

-7 सीमांत जिलों में पेयजल, शौचालयों और ऊर्जा के विकास के लिए पैसा देगी सरकार

-पिछली सरकार ने CAG को गाजियाबाद प्राधिकरण के ऑडिट की इजाजत नहीं दी थी. योगी सरकार किसी भी प्राधिकरण की जांच की अनुमति फौरन देगी.

-राज्य के सभी लोगों के लिए बिजली बिल पर सरचार्ज माफ.

-किसान 10 हजार से ज्यादा का बिजली बिल 4 किस्तों में भर पाएंगे.

-2019 से पहले यूपी के हर घर तक बिजली पहुंचेगी.

-14 अप्रैल को केंद्र सरकार के साथ ‘POWER FOR ALL’ समझौते पर दस्तखत करेगी.

-गन्ना किसानों को पिछली बकाया रकम 120 दिनों में मिलेगी. मौजूदा बकाया रकम का भुगतान 14 दिनों में होगा.

-गन्ना किसानों को भुगतान में कोताही करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई

-किसानों से 1 लाख मिट्रिक टन आलू खरीदेगी सरकार. 487 रुपये प्रति क्विंटल होगा समर्थन मूल्य