गुरु सिंह सभा का एक प्रतिनिधि मंडल सचिव गृह संजय प्रसाद से 1984 सिख दंगो में राहत न मिलने के सिलसिले में मिला ,

(रिपोर्ट: अरुण सिंह चंदेल,वरिष्ठ पत्रकार)

उत्तर प्रदेश ,लखनऊ ,29 दिसंबर 2022 , वर्ष 1984 के सिख-विरोधी दंगे जो इंदिरा गाँधी के हत्या के बाद हुए थे। इन्दिरा गांधी की हत्या उन्हीं के अंगरक्षकों ने कर दी थी। तत्कालीन सरकार का कहना है कि दिल्ली में लगभग 2,800 सिखके मारे गए और देश भर में 3,350 सिख मारे गए। अन्य खबरों और सूत्रों के अनुसार संख्या और ज्यादा बाताई जाती है।

वही गुरु सिंह सभा कानपुर महानगर का प्रतिनिधिमंडल सभा के चेयरमैन एवं पूर्व विधायक सरदार कुलदीप सिंह के नेतृत्व में प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद के आमंत्रण पर उनसे लखनऊ स्थित कार्यालय पर 28 दिसंबर दिन गुरुवार को मिला और 1984 के सिख विरोधी दंगों के प्रति आज तक की कार्यवाही की पूरी जानकारी दी।

सरदार कुलदीप सिंह ने उन्हें बताया कि पूर्ववर्ती सरकारों ने केंद्र के 1984 दंगों के राहत एवं पुनर्वास पैकेज का पालन नहीं किया। राष्ट्रपति शासन के दौरान तत्कालीन राज्यपाल मोतीलाल वोरा द्वारा सिक्खों का प्रतिनिधित्व कर रहे पूर्व विधायक सरदार कुलदीप सिंह के साथ हुए समझौते के सम्पत्ति नुकसान बिन्दुओं का पालन नहीं किया जिससे दंगा पीड़ितों को 5 और 10 लाख की राशि मिल जाती जब की उक्त बिंदु पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने भी अपनी स्वीकृति की मुहर लगा दी थी।

सिंह सभा कानपुर महानगर के प्रतिनिधियों ने आप के पूर्ववर्ती अधिकारियों से कई बार आउट आफ कोर्ट सैटलमेंट के भी प्रयत्न किए मजबूर होकर सभा के चेयरमैन सरदार कुलदीप सिंह को उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध उच्च न्यायालय इलाहाबाद में सरकार के विरुद्ध न्यायालय की अवमानना का केस दायर करना पड़ा जिसपर न्यायालय ने सरकार को उत्तर देने की चार सप्ताह की मोहलत दी। खेद का विषय है कि पांच साल बीतने के बाद भी आप के अधिकारी अड़ियल रवैया अपनायै हुए हैं। सिंह सभा का प्रतिनिधिमंडल आप से मांग करता है कि केन्द्र के सत्रह वर्ष पूर्व के पैकेज के रुपये को दुगना कर कर छोटे छतिगरसत दंगा पीड़ितों को दस लाख और बड़े छतिगरसतो को बीस लाख का अनुदान स्वीकृत करें या न्यायालय के आदेशानुसार नये पैकेज को न्यायालय में जमा करें जो न्यायालय द्वारा दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाया जा सके।

यह भी कहा कि हम आपको स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह केन्द्रीय पैकेज है जिसका सम्पूर्ण भाग केंद्र सरकार वहन करेगी उत्तर प्रदेश सरकार को इसमें एक कौड़ी भी नहीं देनी है आप की सरकार को केंद्र, उच्च न्यायालय इलाहाबाद और राज्यपाल द्वारा दिए गए वोरा कुलदीप पैकेज का क्रियान्वयन कर वाह वाही लूटनी है इसके पश्चात प्रतिनिधिमंडल वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना से मिला जिन्होंने इस प्रकरण को गंभीरता से लिया और गुरु सिंह सभा कानपुर महानगर प्रतिनिधिमंडल को इस पर दो दिन में संतोष जनक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।

प्रतिनिधिमंडल में सिख समाज सेवी कुलदीप सिंह, तजिंदर पाल सिंह, प्रिंस वासू ,सुखप्रीत सिंह बंटी आदि थे और साथ ही और इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परविंदर सिंह मौजूद थे।