जम्मू कश्मीर के बाद कर्नाटक बना रहा राज्य का अलग झंडा, बनाई समिति

CM Sidharamaiya
भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए सरकार हमेशा से “वन नेशन” की सिफारिश करती रही है तो वहीं अब कर्नाटक में कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार ने राज्य के लिए एक अलग ‘झंडा’ तैयार करने के लिए नौ सदस्यीय समिति गठित की है। उनका कहना है कि इससे राज्य की एक अलग पहचान होगी। इसे कानूनी तौर पर मान्यता देने के लिए एक रिपोर्ट भी जमा की गई है। अगर इसे मंजूरी मिलती है तो कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर के बाद आधिकारिक तौर पर खुद का ‘झंडा’ रखने वाला देश का दूसरा राज्य होगा जो संविधान की धारा 370 के तहत विशेष दर्जा हासिल करेगा ।
2018 में विधानसभा चुनावों के आने से पहले यह कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने कर्नाटक हाई कोर्ट को बताया कि 2012 में जब बीजेपी की सरकार थी तब उसने लाल और पीले कन्नड़ ध्वज को आधिकारिक राज्य ‘ध्वज’ घोषित करने के सुझावों को स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि यह “देश की एकता और अखंडता” के खिलाफ होगी। जब इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया गया तो कन्नड़ और संस्कृति मंत्री गोविंद एम करजोल ने कहा कि “फ्लैग कोड राज्यों के लिए झंडे की अनुमति नहीं देता है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे राष्ट्र की अखंडता और संप्रभुता का प्रतीक है। यदि राज्यों के अलग-अलग झंडे होंगे तो यह राष्ट्रीय ध्वज के महत्व को कम कर सकता है। संभव है कि इससे क्षेत्र में संकीर्ण मानसिकता बनेगी।”
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