पिज्जा की डिलिवरी हो या फिर फसलों के नुकसान का आकलन, जल्द ही इसके लिए ड्रोन का इस्तेमाल हो सकेगा। सीएनबीसी-आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक नीति आयोग ने गृह मंत्रालय औऱ विमानन मंत्रालय से जल्द कानून बनाने की सिफारिश की है। निजी कंपनियों को ड्रोन इस्तेमाल की छूट मिलेगी। 25 जुलाई को ही इसको लेकर अहम बैठक हुई थी। ड्रोन एयर कंट्रोल ट्रैफिक सिस्टम बनाया जाएगा। फसल बीमा योजना, बिजली चोरी रोकने, ट्रांसमिशन लाइन के रखरखाव के लिए ड्रोन के इस्तेमाल की जरूरत महसूस की जा रही है।
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