नई दिल्ली: पेट्रोल-ड़ीजल की बढती कीमतों पर चौतरफा आलोचनाओं से घिरी केद्र सरकार ने राज्यों पर पलटवार किया है. केंद्र का कहना है कि राज्य सरकारें अपने यहां टैक्स की दर कम करें तो ग्राहकों को ज्यादा फायदा मिल सकता है.
पेट्रोल-डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है. पहली जुलाई से 20 सितम्बर के बीच दिल्ली में पेट्रोल के भाव 7 रुपये 43 पैसे बढ़े है जबकि डीजल की कीमत में 5 रुपये 44 पैसे का इजाफा हुआ. केंद्र सरकार पर आरोप लग रहा है कि वो जब विपक्ष में थे तो पेट्रोल-डीजल के भाव रुपये-दो रुपये भी बढ़ जाते थे तो वे सड़कों पर आ जाते थे. लेकिन अब वो इसी बढ़ोतरी को जायज ठहराने में जुटे हुए हैं. बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जो पार्टी (कांग्रेस हो या आप) कीमतों की बढ़ोतरी की आलोचना कर रही है, वो अपने यहां क्यों नहीं टैक्स घटा देती?
बीते कुछ दिनों के दौरान पेट्रोल-डीजल के दाम मे हुई बढ़ोतरी को लेकर जेटली ने कहा कि अगस्त के महीने में अमेरिका में दो भयानक तूफान आय़ा. इससे कच्चे तेल के भाव तो बढ़े ही, वहीं विश्व व्यापी स्तर पर रिफाइनरी क्षमता में 13 फीसदी की कमी आयी. इन सब कारणों से तीन महीनों के दौरान पेट्रोल के अंतरराष्ट्रीय भाव में 18 फीसदी और डीजल के अंतरराष्ट्रीय भाव में 20 फीसदी का इजाफा हुआ. इसके चलते भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली. ध्यान रहे कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल और डीजल के भाव में होने वाले बदलाव के आधार पर हर रोज कीमत में बदलाव होता है और नयी कीमत हर रोज छह बजे से प्रभावी मानी जाती है. कीमतों में बदलाव की ये व्यवस्था 16 जून से लागू की गयी है.
हालांकि सरकार का कहना है कि कीमतें अब स्थिर हो रही है और उम्मीद की जानी चाहिए कि आगे इसमें कमी आएगी, क्योंकि वैश्विक तनाव तो घटा ही है, साथ ही प्राकृतिक आपदाओं की भी फिलहाल आशंका नहीं. लेकिन जब वित्त मंत्री से पूछा गया कि सरकार क्यों नहीं टैक्स में कमी करती है तो इस पर उनका जवाब था कि सामाजिक देनदारियों को पूरा करने के लिए टैक्स से आमदनी जरुरी है. मतलब साफ है कि टैक्स में कमी के आसार नहीं.
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