प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजना (PMGPY) एक नई योजना है जिसे केंद्र सरकार शीघ्र ही लॉन्च करने जा रही है। PMGPY योजना के अंतर्गत, सरकार सार्वजनिक यात्री वाहन खरीदने के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों को ब्याज मुक्त लोन प्रदान करेगी। यह योजना चालू ग्रामीण योजना “प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना” की तर्ज पर शुरू की जाएगी।
इस योजना को वाणिज्यिक वाहन पर ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध कराने के लिए वहां पर जल्द ही शुरू किया जाएगा जहां प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों का निर्माण हो चुका है।
प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजना का उद्देश्य
प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजना का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन सुविधा में सुधार करना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के विकल्प तैयार करना है। इस योजना के माध्यम से सरकार उन गांवों और शहरों के बीच की दूरी को घटाना चाहती है जहां सड़कों का निर्माण किया जा चूका है लेकिन वहां कम या बहुत कम सार्वजनिक परिवहन है।
प्रारंभ में इस योजना के तहत, सरकार पूरे देश के 250 ब्लॉकों में कम से कम 1,500 सार्वजनिक वाहनों के लिए ब्याज-मुक्त लोन प्रदान करेगी। सार्वजनिक वाहन की अधिकतम बैठने की क्षमता 10 होगी। इस योजना को बाद में पूरे देश में 80000 सार्वजनिक यात्री वाहनों के लिए लोन प्रदान करने के लिए विस्तृत किया जा सकता है।
PMGPY योजना के तहत अधिकतम 6 लाख रुपए की लोन राशि दी जाएगी और लोन की अवधि लगभग 6 महीने की होगी। सरकार ने पहले ही छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के ग्रामीण इलाकों में इस योजना के लागू करने की जांच के लिए एक सर्वेक्षण किया है।
इस योजना के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में सार्वजनिक परिवहन सुविधा को बढ़ावा देने और रोजगार के विकल्प पैदा होने की संभावना है, विशेषकर महिलाओं के लिए.
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