राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का औचक निरीक्षण

उत्तर प्रदेश ,कानपुर, 22 जून ,2021,उ0प्र0 राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य डा0 साक्षी बैजल व सदस्या डा0 शुचिता चतुर्वेदी ने उ0प्र0 बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना व बाल संरक्षण से जुड़ी योजनाओं का निरीक्षण करने के क्रम में राजकीय बालिका गृह स्वरुप नगर तथा सुभाष चिल्डेन होम का औचक निरीक्षण किया। इसके उपरान्त उन्होंने कानपुर मण्डल के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की समीक्षा की।
उ0प्र0 राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के मा0 सदस्य डा0 साक्षी बैजल व डा0 शुचिता चतुर्वेदी ने सर्वप्रथम राजकीय बालिका गृह स्वरुप नगर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बालिका गृह में रह रही बालिकाओं से वार्ता करते हुये भोजन, शिक्षा व अन्य दी जी रही सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत रह रही बालिकाओं के संबंध में जो 18 वर्ष से अधिक हो गयी है उनके प्रकरणों को सी0डब्लू0सी के माध्यम से नियमानुसार निस्तारित कराकर घर जाने हेतु इच्छुक बालिकाओं को भेजने की व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने संरक्षण गृह में सफाई की समुचित व्यवस्था रखने के भी निर्देश दिये।
इसके उपरान्त उन्होंने सुभाष चिल्डेन होम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बच्चों को गोद लिये जाने के रजिस्टर व अन्य अभिलेखों रख रखाव अपूर्ण पाया गया जिस पर नाराजगी व्यक्त करते हुये समस्त अभिलेखों को तलब कर जांच करने के निर्देश दिये। निरीक्षण के दौरान पर्याप्त स्टाफ भी उपस्थित नही पाया गया तथा बच्चों का रख रखाव भी ठीक नही मिला।
तत्पश्चात उन्होंने कलेक्ट्रेट मे आयोजित बैठक में कानपुर मण्डल में कोविड-19 से जिन बच्चों के माता-पिता की मृत्यु होने से अनाथ हुये बच्चों को चिन्हित करने तथा ऐसे बच्चों को चार हजार रुपये प्रति माह दिये जाने के कार्यो की समीक्षा की, इसी के साथ उन्होंने स्पोंसरशिप योजना के अन्तर्गत बच्चों को एकल अभिभावक के बच्चों जिनके माता अथवा पिता की किन्ही कारणो से मृत्यु होने पर दो हजार रुपये प्रतिमाह दिये जाने हेतु शतप्रतिशत बच्चों को चिन्हित कर लाभान्वित किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा गरीब व श्रमिक बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के द्वारा प्रवेश दिलाये जाने की कार्यवाही की समीक्षा करते हुये ऐसे बच्चों को विशेष रुप से चिन्हित करते हुये लाभ दिलाये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ श्रमिकों के बच्चों को दिलाये जाने तथा बाल श्रम विद्या योजना में प्रवेश, अटल आवासीय योजना से लाभान्वित कराये जाने के निर्देश श्रम प्रवर्तन अधिकारी को दिये।
उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर को दृष्टिगत रखते हुये बच्चों को कोविड-19 से बचाव हेतु प्रत्येक जिले के अस्पतालों में पीकू वार्ड बनाकर आक्सीजन की व्यवस्था सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाये पहले से ही सुनिश्चित रखने के निर्देश दिये,इसके साथ ही संचारी रोगों से बचाव हेतु भी आवश्यक तैयारी व व्यवस्था करने के लिये निर्देशित किया। उन्होंने जिला प्रोवेशन अधिकारियों को निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अन्तर्गत बाल स्वराज पोर्टल पर कोविड से अनाथ हुये बच्चों की सूची दर्ज कराते हुये इस योजना से आश्रित बच्चों को यथाशीघ्र लाभान्वित करायें। उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देशित किया कि जिन बच्चों के अभिभावकों की कोविड-19 से मृत्यु हो गयी है ऐसे बच्चों की फीस माफ किये जाने के कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होंने पुलिस विभाग द्वारा भिक्षावृत्ति में लगे बच्चों को चिन्हित कर उनको शिक्षित करने की कार्यवाही किये जाने के कार्य की सराहना की।
बैठक में उप निदेशक महिला एवं बाल कल्याण श्रुति शुक्ला, मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 नेपाल सिंह, डी0पी0ओ0 कानपुर अभय कुमार सहित कानपुर मण्डल के श्रम प्रवर्तन अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी उपस्थित रहे।@ फोर्थ इंडिया न्यूज़ टीम