केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग द्वारा भत्तों से जुड़ी सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। इससे 47 लाख केन्द्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। नए भत्ते और पेंशन 1 जुलाई 2017 से लागू होंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। नए भत्ते और पेंशन से सरकार पर लगभग 30 हजार करोड़ का अतिरिक्त खर्च आएगा। तीन देशों की यात्रा से लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया। सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को 34 संशोधनों के साथ मंजूरी दी है। उन्होंने कहा, ”जो पे कमीशन के सुझाव थे कर्मचारियों के पक्ष में, उनकों स्वीकार करके उनमें सुधार किया गया।”
केंद्र ने नए बेसिक पे का 24%, 16% और 8% बतौर एचआरए देने का फैसला किया है। शहर के आधार पर एचआरए का प्रतिशत तय किया जाएगा। चूंकि न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए है इसलिए शहर के आधार पर कम से कम 5400, 3600 और 1800 रुपए से कम एचआरए नहीं मिलेगा। इससे करीब 7.5 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। हालांकि केंद्रीय कर्मचारियों की मांग थी कि 30%, 24% और 16% एचआरए दिया जाए।
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