क्या अरबों-खरबों की संपत्ति वाले मंदिरों में सरकार का दखल होना चाहिए?

क्या सरकार को धर्म का प्रबंधन करना चाहिए? भारत या विदेश मे भी किसी आम आदमी से यह सवाल पूछें तो स्पष्ट रूप से यह आम सहमति मिलेगी- ‘नहीं’.

लेकिन भारत के ज्यादातर जनप्रतिनिधि इस विषय पर एकजुट नजर आते हैं. उनके सामूहिक फैसले ने ही पिछले दरवाजे से हिंदू मंदिरों के ट्रस्ट का राष्ट्रीयकरण किया है. यहां आध्यात्मिकता नहीं दिखती. यह सत्ता और धन पर नियंत्रण की इच्छा को दर्शाता है. जिस रीजनल चैरिटेबल एंड एन्डॉमेंट (एचआर एंड सीई) की बहुत आलोचना की गई थी, उसी के प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए सरकार ने सीधे या राज्य सरकारों के माध्यम से मंदिर ट्रस्टों का प्रशासन सरकार की ओर से नियुक्त प्रशासक को सौंप दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने दिया समाधान

आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि मंदिर मामलों का प्रबंधन करना सरकार का काम नहीं है.

यह संभव इसलिए हो पाया क्योंकि चिदंबरम (नटराज) ग्रुप के ट्रस्टियों ने चिदंबरम मंदिर ट्रस्ट की याचिका का मजबूती से समर्थन किया. इस याचिका में तमिलनाडु सरकार द्वारा अधिग्रहण की कोशिश का विरोध किया गया.

6 जनवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने तमिलनाडु सरकार को आदेश दिया कि वे चिदम्बरम ट्रस्ट के अधिग्रहण की किसी भी कोशिश को रोक दें.

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत कुछ मौलिक अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं जिन्हें न हटाए जा सकते हैं, न उसमें कटौती की जा सकती है. अदालत ने यह व्यवस्था तमिलनाडु सरकार के खिलाफ मामले की सुनवाई करते हुए दी, जो चिदंबरम (नटराज) मंदिर के प्रबंधन अपने हाथ में लेना चाहती थी.

पैसों के लिए सरकार किस तरह मंदिरों को धोखा देती है? तरीके जानें

तमिलनाडु की सरकार ने 36,425 मंदिरों, 56 मठ या मठ से जुड़े 47 मंदिरों, 1721 खास खजाने और 189 ट्रस्ट पर नियंत्रण किया. इसने मंदिर की संपत्तियों का दुरुपयोग किया, मंदिर के कोष से राजनीतिक कार्यक्रम किए और राज्य व देश तक में मुख्य धारा के धर्म को शक्तिहीन बना दिया. एक साथ सिर्फ इस एक राज्य में सालाना 6 हजार करोड़ के करीब रकम को कहीं और खर्च कर दिया गया.

नीचे के शब्द टीआर रमेश के नोट से लिए गए हैं जिसे इस यूआरएल में भी देखा जा सकता है.

एक बार अधिग्रहण हो जाने के बाद ऐसे हिंदू संस्थानों को तत्परता से सरकार के विभाग ‘हिंदू धार्मिक कोष’ से जोड़ दिया गया और उस पर स्थाई रूप से सरकार का नियंत्रण हो गया. साधु समेत मंदिर के कर्मचारी की भूमिका दूसरे दर्जे की हो गई और यह मुख्य रूप से राजनीतिक गुंडों और भ्रष्ट व कठोर बाबुओं के हाथों में चला गया.

बात यहीं से शुरू करें कि प्रशासन के एवज में फीस के तौर पर पूरी आमदनी का छठा हिस्सा लेना सरकार ने तय किया. कुल आमदनी का अगला 2/5 हिस्सा कर्मचारियों की तनख्वाह पर खर्च किए जाते. (लेकिन पूजा करने वाले को कोई सैलरी या इस रूप में भत्ता नहीं दिया जाता) इस तरह मंदिर की आमदनी का 56 फीसदी प्रशासकीय खर्चे के तौर पर सीधे चला जाता. पजानी मंदिर जैसे बड़े मंदिरों में मंदिर की आय का दो प्रतिशत से भी कम हिस्सा पूजा और अनुष्ठानों में इस्तेमाल होता.

वोट बैंक की राजनीति के लिए होता मंदिरों का इस्तेमाल

स्वयंसेवक और मंदिरों के भक्त का पीछा किया जाता ताकि अधिक से अधिक लोग सरकार की ओर से स्टाफ नियुक्त किए जा सकें. ऐसी नियुक्तियां सत्ता में रहने वाली पार्टी और बाबुओं के ‘पूंजीगत फायदे’ के लिए किए जाते.

फिर मंदिरों से फंड का बड़ा हिस्सा कमिश्नर के कॉमन गुड फंड, मुख्यमंत्री के आनंदधाम योजना, विवाह योजना आदि में भेज दिया जाता जिनका संबंधित मंदिरों से कोई लेना देना नहीं होता. यह सब वोट बैंक की राजनीति के लिए किया जाता.

मंदिरों से जुड़े गौशाला और वेद पाठशाला और अगम पाठशाला को व्यवस्थित तरीके से बंद कर दिया जाता. खास निधि से किसी और मकसद के लिए फंड भेज दिया जाता.

सरकार ट्रस्टी और ट्रस्ट बोर्ड के बजाए अपने ‘मनोनुकूल’ बाबुओं को नियुक्त करती और इस तरह मंदिर पूरी तरह से उनके नियंत्रण में आ गए.

सरकारी अधिकारियों का लालच ठेके देने में दिखता जब वे भेदभावपूर्ण तरीके से मंदिरों का ‘पुनरोद्धार’ कराते. प्राचीन ग्रेनाइट फ्लोरिंग की जगह पालिशदार टाइल्स और स्लैब्स लगाए जाते. प्राचीन मंडपों को नष्ट कर दिया जाता. नए मंडप के तौर पर मिलावट वाले सीमेंट इस्तेमाल किए जाते. पत्थरों पर प्राचीन लिखावट उखाड़ दिए गए. ऐसी पेन्टिंग्स जिसका कोई जोड़ नहीं, उन्हें नौसिखिओं से पेन्ट कराया जाता. प्रतीक और मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया जाता ताकि उसे बदला जा सके और उन्हें स्मगल किया जा सके.

मंदिर के खर्च का कोई बाहरी ऑडिट नहीं होता. पुनरोद्धार और धार्मिक आयोजनों का कोई ऑडिट नहीं कराया जाता.

मंदिरों के ऑडिट पर जताई गई हैं आपत्तियां

तमिलनाडु के मंदिरों में ऑडिट पर आपत्तियां 1982 से 2010 तक जमा होती चली गई, जहां कुल 7 लाख 39 हजार आपत्तियां इकट्ठी हो गई. ऐसे अधिकारियों जिनके खिलाफ आपत्तियां हैं उनमें से ज्यादातर को रिटायर हुए लंबा समय बीत चुका है और उनमें से कई की मृत्यु भी हो चुकी है.

हिन्दू मंदिरों और उनकी निधियों समेत उनकी अचल संपत्तियों पर अतिक्रमण और उन्हें मंदिरों से अलग करने का काम व्यवस्थित ढंग से हुआ. 1986 से 2005 के बीच तमिलनाडु के मंदिरों की 47 हजार एकड़ जमीन ‘खो’ गई. तमिलनाडु में हिंदू मंदिरों से जुड़े 1 करोड़ वर्ग फीट की बेशकीमती जगहों पर वर्तमान में अतिक्रमण हो रखा है.

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का पसंदीदा पूजा स्थल श्रीरंगम रंगनाथस्वामी मंदिर में जितनी रकम इकट्ठी होनी चाहिए उसका महज 0.5 फीसदी ही इकट्ठी हो पाई है. इसका मतलब ये है कि 99.5 फीसदी किराया अब भी वसूला जाना बाकी है.

हिंदू मंदिर और निधि संपत्ति के तमिलनाडु एचआर एंड सीई विभाग का मानना है कि वसूली जानेवाली आमदनी का 2 फीसदी से भी कम वसूल किया गया है. इस वजह से तमिलनाडु के हिन्दुओं को 5 से 6 हज़ार करोड़ वार्षिक का नुकसान हुआ है.