सातवें वेतन आयोग के तहत मिलने वाले वेतन एवं भत्ते एक जुलाई 2017 से लागू हो गए हैं। इससे करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा। सबसे ज्यादा लाभ उन्हें हाउस रेन्ट अलाउएन्स (एचआरए) के तहत मिला है। एक्स कैटगरी के शहर में उनकी न्यूनतम एचआरए 2100 रुपये से बढ़ाकर 5400 रुपये कर दिया गया है। वाई कैटगरी के शहर में रहने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को अब 3600 और जेड कैटगरी के शहरों में रहने वालों को 1800 रुपये प्रतिमाह एचआरए मिलेगा। यह भत्ता क्लास एक, दो और तीन के कर्मचारियों के लिए तय किया गया है। नया एचआरए पुराने एचआरए के आधार पर तय किया गया है जो 30, 20 और 10 फीसदी था।
एचआरए में यह बढ़ोत्तरी केंद्रीय कर्मचारियों के बेसिक पे स्केल में 2.57 फैक्टर के गुणा करने के रिवीजन की वजह से हुआ है। उदाहरण के लिए- लेवेल 1 के कर्मचारी का पहले का बेसिक पे स्केल 7000 रुपये था और इस पर उसे 2100 रुपये का एचआरए एक्स कैटगरी के शहर के लिए मिलता था लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत उनकी नई रिवाइज्ड पे स्केल 18000 (7000x 2.57= 17990) रुपये हो गई है और उनका एचआरए अब 5400 रुपये हो गया है।
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